काढणीत्तोर व्यवस्थापन

काढणीत्तोर व्यवस्थापन व पणन सुविधा उभारणी

 

फळे भाजीपाला यांचे उत्पादन हंगामी स्वरुपाचे असून हे उत्पादन नाशवंत स्वरुपाचे असते. काढणीत्तोर हाताळणी व साठवणुकिच्या विविध टप्प्या दरम्यान दरवर्षी २० ते ३० टके फळे व भाजीपाला यांचे नुकसान होत असते. काढणीत्तोर व्यवस्थापन ही संकल्पना आजही फलोत्पादन  क्षेत्रात पुरेश प्रमाणात रुजली अथवा अंगिकारली गेलेली नाही. फलोत्पादन क्षेत्रातील पणन व पुरवठा साखळी ही बहुतांशी प्रमाणात खाजगी व्यापारी / दलाल यांचे हातात एकवटली आहे. ठराविक मोबदल्यावर काम करणारा हा व्यपारी / दलाल सुगीच्या काळात पड किमतीने उत्पातकाला त्याच्या मालाचा परतावा दोतोः तर टंचाई कालावधीत भाववाढ करुन झालेल्या नुकसानीचा बोजा ग्राहकावर टाकतो अशाप्रकारे कृषिमालाच्या नुकसानीमुळे किमतीत झालेल्या चढ उताराचा कोणताही परिणाम या वर्गावर होत नाही. त्यांचे उतपत्न शाशवत असते. या कारणामुळे व्यापारी / दलालवर्ग कादणीत्तोर व्यवस्थापन सुविधा, साठवणूक सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक सुविधा. पणनविषयक मूलभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी गुंतवणूक करण्यास फारसे इच्छुक नसतात. काढणीतोर हाताळणी व पणन प्रक्रियेत सघःस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या लांबच लांब मध्यस्थांच्या साखळीस शह देऊनच अशा प्रकारच्या मानसिकतेत बदल करता येणे शक्य आहे. अलिकडील काळात फलोत्पादित उत्पादनांच्या निर्यातीव्दारे उत्पादकास चांगला मोबदला मिळत असल्यामुळे अधिकाधिक फलोत्पादक शेतकरी पणन प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होत आहेत. तसेच विविध फळ / भाजीपाला संघ, शेतकरी गट यांचा थेट विक्री करण्याकडे विशेष कल निर्माण झाला आहे. काढणीपशचात नाशवंत फलोत्पादित मालाचे होणारे नुकसान कमीत कमी करुन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेस संघटित व प्रभावीपणे तोंड देणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध प्रकारच्या कृषिमालाची ,सुयोग्य पध्दतीने हाताळणी, साठवणूक, विक्री करण्यासाठी प्रमुख उत्पादन क्षेत्रे, बाजारपेठा, निर्यात क्षेत्रे तसेच विमानतळ / रेल्वे स्टेशन / बंदरे या ठिकाणी आवश्यक व पुरेशा मूलभूत सुविधांची उभारणी करणे गरजेचे आहे.

 

उपरोक्त सर्व बाबींचा विचार करुन राष्ट्रीय बागवानी मंडळ / केंद्र शासनाचा पणन व निरीक्षण विभाग / अपेडा / राष्ट्रीय सहकार विकास निगम अशा विविध यंत्रणांमार्फत सघः स्थितीत सदर घटकांतर्गत चालू असण – या योजनांचा महत्तम लाभ देण्यात येतो. याव्यतिरिक्त राष्ठ्रीय फलोत्पादन अभियानंतर्ग यासाठी विशेष कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. सदर कार्यक्रमात पँक हाउस, शीतगृह, शीतवाहिका, पूर्व शीतकरण केंद्र, प्रतवारी केंद्र, पणन अभ्यास, करार पध्दतीची शेती, फलोत्पादिक पिकांसाठी पणन सुविधांची उभारणी अशा विविध घटकांचा समावेश आहे.

 

अ) काढणीत्तोर व्यवस्थापन सुविधा

१) पँक हाऊस उभारणे

आजचा ग्राहक वर्ग हा उत्पादनाचा दर्ज, गुणवत्ता, दृश्य स्वरुप आकर्षकता याबाबतीत अधिक जागृत व चौकस झालेला आहे. उत्पादकाला आपल्या मालाचा जास्त भाव विळण्यासाठी उत्पादित मालाचे योग्यप्रकारे मूल्यवर्धन करुन बाजारपेठेतील ग्राहकांच्या मगणीप्रमाणे माल उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. फलोत्पादनाच्या मूल्यवृध्दीमध्ये निवड, स्वच्छता करणे, प्रतवारी करणे, योग्य पँकिंगचा वापर करणे इ. बाबी महत्त्चपूर्ण ठरतात. यामुळे नाशवंत फळे /  फुले व भाज्यांचे आयुष्य. वाढून उत्पादकास चांगले उतपत्न मिळते. या प्रकारच्या सुविधा शतक – यांना उत्पादन क्षेत्रात उपलब्ध करुन देण्यासाठी पँक हाऊस हा घटक राबविण्यात येत आहे.

 

देशात फलोत्पादन क्षत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून गणल्य जाणाच्या, महाराष्ट्र राज्यात आजअखेर  फलोत्पादन विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या अनेक महत्वपूर्ण योजनांचा परिपाक म्हणून फळपिकांची उत्पादनक्षेत्रनिहाय प्रकर्षाने जणावतील अशी संघटित क्षेत्रे (क्लस्टर्स) तयार झाली आहेत. राज्यात विकसित झालेल्या विविध फळपिकांच्या क्लस्टर्समध्ये पणन प्रक्रिया बळकटीकरणसाठी सहाय्यभूत हेईल अशा पध्दतीने सदर घटक राबविण्यात येतील.

 

उद्देशः-

१)       फळे, पुले, भाजीपाला यासारख्या नाशवंत मालाचे आयुष्य व दर्जा वाढविणे.

२)      कच्च्या मालावर (मूळ रुपात बदल न करता) प्रक्रिय करुन गुणत्मक वाढ करणे.

३)      मध्यस्थांची संख्या कमी करुन प्रत्यक्ष उत्पादकाला व ग्राहकांना आपल्या मालाचा वाजवी भाव मिळवून देणे

राज्यात २३५ पँक हाऊस उभारणीचे लक्ष्य ठरविण्यात आलेले असून यासाठी रु. १४६.८८ लाखाची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.

 

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

पँक हाऊसची उभारणी करण्यासाठी येणा- या खर्चच्या २५ टके किंवा कमाल रु. ६२,५००/- अर्थसहाय्य देय आहे. डोंगराळ व आदीवासी क्षेत्रामध्ये अनुदानाची मर्यादा ३३.३३ टके, कमाल  रु. ८३,५००/- पर्यंत देय राहील, सदर अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाशी निगडीत असून (क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड सबसिडी) अर्थसहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्ग धरण्यात येतील.

 

सदर खर्चात फळपिकांसाठी किमान ५०० किलो प्रतिदिन या क्षमतेच्या पँक हाऊसची अभारणी करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये फळपिकांची आवश्यकतेप्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, काढणीपशचात  प्रक्रिया, (उत्पादनाचे मूळ रुपात बदल करता) पँकिंग, सिलिंग, यासाठी आवश्यक यंत्रणा, कयामल व तयार मालासाठी साठवणूक सुविधा, मोजमापे व हातळणी यंत्रणा (ट्राँली, प्लँस्टिक क्रेटस् , लिप्टर्स) काढणीत्तारे व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजना, शुन्य उर्जाधारित शीतकक्ष, रायपनिंग चेंबर, टाकाऊ पदार्य़ाचा निचरा अथवा पूर्नवापर करणारी यंत्रणा या बाबींचा समावेश राहील.

 

फुलांसाठी उभारावयाच्या पँक हाऊससाठी येणा –या खर्चात कटफ्लॉवर्स व कंदवर्गीय फुलांसाठी ५,००० फुलदांडे किंवा सुटया फुलांसाठी १ टन फुले प्रतिदिन या क्षमतेचे पँक हाऊस उभारणी करणे अपेक्षित आहे. यामध्ये फुलांची आवश्यकतेप्रमाणे स्वच्छता, प्रतवारी, काढणीपशचात प्रक्रिया, पंकिंग, सिलिंग यासाठी आवश्यक यंत्रणा, साठवणूक सुविधा, मोजमापे व हाताळणी यंत्रणा (ट्राँली, प्लँस्टिक क्रेटस् , लिफ्टर्स) काढणीपशचात व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने आवश्यक  उपाययोजना, शुन्य उर्जाधारित शीतरक्ष, टाकाऊ पदार्थाचा निचरा अथवा पूनर्वापर करणारी यंत्रणा या बाबींचा समामेश राहील.

 

 

  • बांधकामावरील खर्चापोटी प्रकल्प खर्चाच्या ३० टके कमाल रु. ७५,०००/- मर्यादेपर्यंत खर्च ग्राह धरण्यात येईल.
  • यंत्रसामग्री व उपकरणे यावर प्रकल्प खर्चाच्या किमान ४० टके कमाल रु. १,००,०००/- मर्यादेपर्यंत खर्च होणे अपेक्षित आहे.
  • अघयावत संपर्क यंत्रणा, वाहतूक / बाजारसहाय्य घटकांवरील खर्च किमान ३० टके, कमाल रु. ७५,०००/- पर्यंत ग्राहा धरण्यात येईल.
  • सदर खर्च ३० : ४० : ३० या प्रमाणात  आसणारी खर्चाची टकेवारी १० टके कमी जास्त करता येऊ शकेल.
  • जमीन / बांधकामावरील खर्चापोटी प्रकल्प खर्चाच्या१० टके कमाल रु. २५,०००/- मर्यादेपर्यंत खर्च ग्राह्ग धरण्यात  येईल. पँक हाऊससाठी उभारण्यात येणार शेड किमान ६०० चौ फूट असावे. शेडची मध्य उंची १२ फूट असावी. शेडमध्ये  जमिनीवर किमान ३ ते ४ फूट उंचीची भिंत उंचीची भिंत असणे आवश्यक असून जमिनीवर सिमेंट कोबा करुन त्यास योग्य उतार दिलेला असावा. स्थानिक परिस्थितीनुसार यात अनुषंगिक बदल ग्राह्ग धरण्यात येतील.

लाभार्थ्याची निवड

१)       या योजनेचा लाभ शेतकरी / कृषी पदवीधर / कृषी पदविकाधारक / सहकारी संस्था / शेतकरी समुह / कृषिविषयक कार्य करणन्या स्वयंसेवी संस्था / स्वायत्त संस्था / सावर्जनिक उपक्रम / निमशासकीय संस्था / खाजगी उघोजक / विविध पीक उत्पादक संघ यांना देय राहील.

२)      इच्छुक लाभार्थी / लाभार्थी संस्थेने, बँकेबल प्रकल्प तयार करुन बँकेस सादर करणे आवश्यक राहील व सदर प्रस्तावाबाबत बँकेचे कर्ज मंजुरीपत्रासह आणि टेक्नो इकॉनामिक फिजीबिलीटीच्या प्रमाणपत्रासह  विहित नमुन्यातील  अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा.

 

२) फलोत्पादित पिकांसाठी शीतगृह उभारणी

हंगामाप्रमाणे बाजारपेठेत विशिष्ट फळपिकांची मोठया प्रमाणात आवक होऊन भाव कोसळतात.यामुळे शेतक – यांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होऊन उत्पादन. प्रेरणेस खीळ बसते. या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी बाजारपेठेत होणारी आवक नियंत्रित ठेऊन बाजारभाव स्थिर राखणे शेतकरी व ग्राहक या दोघांच्या फायघाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते या प्रामुख उद्दिष्टासाठी राज्यात शीतगृह उभारणीसाठी अर्थसहाय्य हा घटक राबविण्यात येत आहे. राज्यात विकसित झालेल्या विविध फळपिकांच्या क्लस्टर्समध्ये पणन प्रक्रिया बळकटीकरणासाठी सहाय्यभूत होईलः अशा पध्दतीने सदर घटक राबविण्यात येईल.

 

उद्दशः-

१)       मोठया प्रमाणावर उत्पादित होणान्या मालाची आवक वादून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे.

२)      फळे फुले व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत मालाचा दर्जा कायम ठेवून आयुष्य वाढविणे.

३)      प्रक्रिया प्रकल्पधारकांना वर्षभर कच्च्या मालाचा पुरवठा करणे.

४)      ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने फलोत्पादित मालाचा पुरवठा करणे.

 

अर्यसहाय्याचे स्वरुप

एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टके किंवा रु. ५०.०० लाख पर्यंत अर्थसहाय्य देय आहे. डोंगराळ व आदिवासी क्षेत्रामध्ये अनुदानीची मर्यादा ३३.३३ टके कमाल रु. ६७.०० लाख पर्यंत देय राहील. सदर अर्थसहाय्य देय राहील. पूर्व शीतकरण सुविधा व जनरेटर बँकअप सुविधा हा शीतगृहाचा आवश्यक व अविभाज्य घटक असल्याने लक्षात घेता शीतगृहाच्या एकूण क्षमतेच्या ८ ते १० टके क्षमतेपर्यंत पूर्वशीतकरण सुविधा व जनरेटर बँकअप सुविधा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी येणारा खर्चही प्रकल्प खर्चाही प्रकल्प खर्चात ग्राह्ग धरण्यात येईल व सदर सुविधा उपलब्ध करुन घेणे क्रमप्राप्त राहील.

 

सदर घटकासाठी रु. १०,०००/- प्रति मे. टन याप्रमाणे प्रकल्प खर्च ग्राह्ग धरण्यात येईल.

आर्थिक तरतूद

राज्यात १२ शीतगृह उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यासाठी रु. ६००.०० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

लाभार्थी निवड

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी गट / संघ / पिक उत्पादक संघ, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, निमशासकीय संस्था, खाजगी उघोजक, भागिदारी / प्रोप्रयटरी स्स्था, स्वयंसेवी स्स्था / सहकारी संस्था / महामंडळे / कृषी उतपत्न बाजार समिती यांना देय राहील.

 

३) फलोत्पादित पिकांचा टिकाऊपणा वाढविण्यासाठी पुर्वशितकरण केंद्राची  ( Pre-Cooling Unit) उभारणी करण्याकरिता अर्थसहाय्य

 

राज्यामध्ये ज्या जिल्हामध्ये मोठया प्रमाणावर  फलोत्पादित पिकांचे

उत्पादन होते. त्या ठिकाणी फक्त शीतगृहांची उभारणी करुन चालणार नाही. शीतगृहाबरोबरच फलोत्पादित पिकांच्या साठवणुकीपूर्वी पूर्वशीतकरण (Pre – Cooling) करणे गरजेचे आहे. शीतगृहाची उभारणी करण्याकरिता मोठया प्रमाणावर भांडवल आवश्यक असते. फलोत्पादित पिकांचे उत्पादन करणन्या सर्वच शेतक – यांना शीतगृहाची उभारणी करणे भांडवलाअभावी शक्य होणार नाही. याकरिता फलोत्पादित पिकांचे उत्पादन होणा-या क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक  शेतक – यामार्फत किंवा देन ते तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त शेतक –यांनी  एकत्र येऊन पूर्वशीतकणाची सुविधा उभारणे शक्य आहे. त्यासाठी पूर्वशीतकरण केंद्राच्या उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य हा घटक राबविण्यात येत आहे.

 

उद्देश

  1. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादीत होणा-या मालाची आवक वाढून भाव कोसळणे या परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवणे.
  2. फलोत्पादित पिकांचा दर्ज कायम ठेवून आयुष्य वाढविणे.
  3. बाजारपेठेमध्ये ठराविक संख्येने सतत फलोत्पादित पिकांचा पुरवठा करणे.
  4. ग्राहकाला आवडीप्रमाणे सातत्याने उत्कृष्ट दर्जच्या मालांचा पुरवठा करणे.
  5. फलोत्पादित पिकांचा टिकाऊपणा वाढविणे.

 

अर्यसहाय्याचे स्वरुप.

 

प्रकल्प खर्चाच्या १५ टके किंवा कमाल रु. ६.०० लाख पर्यंत अर्थसहाय्य देय आहे, सदर अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाशी निगडीत असून (क्रेडिट लिंक्ड बँक एंडेड सबसि़डी) अर्थसहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्ग धरणयात येतील.

 

आर्थिक तरतूद

राज्यात २० पूर्वशीतकरण केंद्राच्या उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यासाठी रु. १२०.०० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

४) फलोत्पादित पिकांसाठी वातानुकुलित वाहन  सुविधा उपलब्ध करणे

 

अनुकुल व पोषक हवामान आणि पीक परिस्थितीनुसार  राज्यात विविध ठिकाणी विविध प्रकारच्या फळभाज्यांचे उत्पादन होते. तथापिया  उत्पादनाची मागणी सार्वत्रिक  व सर्वदर अशी आहे. फळे व भाजीपाला हा नाशंवत स्वरुपाचा असल्यामुळे विविध बाजारपेठ / कृषी प्रक्रिया प्रकल्पधारक  / निर्यातक्षेत्र या ठिकाणी पोहोचेपर्यंत त्याचा दर्ज खालावतो व मोठय प्रमाणत नुकसानही होते. या बाबीचा विचार करुन वाहतुकीदरम्यान फळे व भाजीपाल्याचा दर्ज दीर्घकाळ टिकवून ठेवणयासाठी वाहतुकीसाठी वातानुकुलित वाहने उपलब्ध करुन देण्यासाठी अर्थसहाय्य हा घटक प्रस्तावित करण्यात येत आहे. यामुळे शीतगृहातील साठवणुकी दरम्यानचे तापमान कायम राहण्यास मदत होऊन कृषिमालाचा दर्जा कायम राखला जावू शकेल. या उद्दिष्टांप्रती राज्यात राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत वातानुकुलित वाहनांसाठी अर्थसहाय्य हा घटक राबविण्यात येत आहे.

 

उद्देश

वाहतुकीदरम्यान फळे, फुले व भाजीपाला यासारख्या नाशवंत मालाचा दर्ज टिकवून ठेऊन आयुष्य वाढविणे व होणारे नुकसान टाळणे.

 

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

एकूण प्रकल्प खर्चाच्या २५ टके किंवा कमाल रु. ६.०० लाख अर्थसहाय्य देय आहे. डोंगराळ व आदिवासी क्षेत्रामध्ये अनुदानाची मर्यादा ३३.३३ टके, कमाल रु.८.०० लाखापर्यंत देय राहील. सदर अर्थसहाय्य हे बँक कर्जाशी निगडीत असून (क्रेडिट लिंक बँक एंडेड सबसिडी) अर्थसहाय्यासाठी भांडवली खर्चाच्या बाबी ग्राह्ग धरण्यात येतील.

 

  • किमान १.५ टन ते कमाल ५.०० टन क्षमतेपर्यंतच्या वातानुकुलित वाहनाकरिता अनुदान देय राहील.
  • वाहनावरील खर्चासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३० टके मर्यादेपर्यंत खर्च ग्राह्ग धकण्यात येईल.
  • वाहानात उपलब्ध करुन घ्यावयाच्या रेफ्रिजरेशन व इतर अनुषंगिक सुविधांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ७० टके खर्च करणे बधनकारक राहील.

 

आर्थिक  तरतूद

राज्यात ४ वातानुकुलित वाहने उपलबध करुन घेण्यासाठी रु. २४.०० लाखाची करण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवड

या योजनेचा लाभ शेतकरी गट / संघ / पीक उत्पादक संघ, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, निमशासकीय संस्था, प्रोप्रायटरी संस्था., सहकारी संस्था, कृषी उत्पत्न बाजार  समिती इत्यादींना देय राहील.

 

अटी व शर्ती

१)        एका लाभार्थ्याचा / लाभार्य़ी संस्थेचा  एका वेळी अकाच पँक हाऊस / शीतगृह / वातानुकुलित वाहन यासाठीचा  प्रस्ताव अर्थसहाय्यसाठी ग्राह्ग धरण्यात येईल.

२)       प्रकल्प आधारित विकास कार्यक्रमाच्या संकल्पनेनुसार एकमेकाशी संलग्र / पुरक इतर घटकांचा एकत्रित प्रस्तावही लाभार्थ्यास सादर करता येईल. जिल्हाल्तरीय समितीने अशा प्रस्तावाबाबत सारासार विचार करुन असे प्रस्ताव पूरक आहेत किंवा कसे याचा निर्णय घ्यावा.

३)       सन २००५ – २००६ या आर्थिक वर्षात बैकेला सादर केलेल्या व बँकेने मंजुर केलेल्या प्रकल्पांचाच अर्थसहाय्यासाठी विचार करण्यात येईल.

४)       फलोत्पादनाशी अनुषंगिक पँक हाऊस / शीतगृह / वातानुकुलित वाहन यासाठीचे प्रकल्पच सदर अनुदानासाठी पात्र राहतील.

५)      प्रकल्पाचा आराखडा (प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जोडावा, प्रकल्प अहवाल हा बैकेकडून कर्ज मंजुर करुन घेण्यायग्य असावा. (बँकेबल प्रोजेक्ट

त्यामध्ये मुख्यतः प्रकल्पाच संक्षित तपशील, उत्पादन व पँकिंग कार्यक्रम, त्यासाठी लागणारी मशिनरी व साहित्य, कचामाल व त्याची उपलब्धता, इतर साधन सामग्री (वीज, पाणी, इ.), लागणारे मनुष्यबळ बाजारपेठेची उपलब्धता व नफ्याचे विशलेषण या बाबींचा अंतर्भाव असावा, नफ्याचे विशलेषण काढण्यासाठी प्रकल्प खर्च, त्यासाठी लागणारे कायम स्वरुपी व खेळते भांडवल व त्यापासून मिळणारे उत्पत्न या बाबींची आवश्यकता राहील. सदर केंद्र दिर्घ कालावधीसाठी चालू शकेल व ते आर्थिक व तांत्रिकदृष्टया सक्षम असेल या बाबींची प्रकल्प अहवालातून खात्री होणे आवश्यक आहे. यानुसार मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे पात्र ठरणान्या लाभार्थी व घटकासाठी बँकेचे मागणीनुसार वूर्व संमतीपत्र लक्ष्यांकाच्या अधिन राहून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी  यांचेकडून देण्यात येईल.

 

६)        जिल्हा उघोग केद्र / कंपनी अँक्टनुसार प्रमाणपत्र / एफपीओ नोंदणी प्रमाणपत्र  / संस्थेची नोंदणी प्रमाणपत्र जोडावे.

७)      वित्तीय संस्थेचे कर्ज मंजुरी पत्र / कर्ज वितरीत केल्याचे पत्र जोडावे

८)       लाभार्थी व जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी यांच्यात अनुदान वितरणाच्यावेळी रुपये १००/- च्या स्टँम्पपेपरवर नोटराईज केलेला विहित नमुन्यातील करारनामा करण्यात यावा.

९)       लाभार्थी सस्था असल्यास लेखा परिक्षणाचा अहवाल (मागील तीन वर्षाचा) जोडवा.

१०)     सहकारी संस्था असल्यास संस्था कार्यरत असल्याबाबतचे जिल्हा उप निबंधकाचे प्रमाणपत्र जोडावे.

११)      प्रत्यक्ष मोका पहाणी जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी किंवा त्यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी करतील. सदरचा अहवाल वस्तुस्थितीजन्य असावा.

१२)     अनुदानाची रकम धनादेशद्रारे कर्ज खात्यावर  जमा करण्यात येईल. त्यासाठी बँकेतील खाते क्रमांकाचा तपशील देण्यात यवा.

१३)     लाभार्थीच्या वतीने अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणा – या कागदपत्रावर व इतर कामासाठी स्वाक्षरी करण्यास अधिकार पत्र दिले असल्यास प्रत जोडावी.

१४)    लाभार्थीमार्फत सादर करण्यात येणान्या सर्व कागदपत्रांच्या छायांकित प्रति या सक्षम अधिकान्याकडून प्रमाणित केलेल्या असाव्यात

१५)    बिगर सहकारी संस्थानी कंपनी व्यवस्थापनात / मालकी हकात बदल केल्यास लाभार्थीने तसे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयास कळविणे बंधनकारक राहील व त्याची प्रत सदस्य सचिव.राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळ तथा संचालक फलोत्पादन, म. रा. पुणे – ५ यांना देणे बंधनकारक  राहील

१६)     लाभार्य़ाने सदर प्रकल्पाच्या नामफलकावर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या अर्थसहाय्याने पँक हाऊस / शीतगृह / वातानुकुलित वाहन असे ठळक अक्षरात नमूद करणे बंधनकारक राहील.

१७)     प्रकल्पाच्या जागेबाबतचा  (७/१२,८अ / नोटराइज भाडेपट्टी करारनामा / लिजडिड) पुरावा देण्यात यावा जागा भाडे तत्त्वावर घेतली असल्यास भाडेपट्टीचा कालावधी किमान दहा वर्ष असावा.

१८)     भांडवली कर्जाचाच अर्थसहाय्यासाठी विचार करण्यात येईल. त्यासाठी बैकेने भांडवली खर्चसाठी कर्ज मंजूर केल्याचे पत्र जोडावे.

१९)     अनुदानाच्या उपलब्धतेनुसार व प्रथम येणा – यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर ही योजना राबविण्यात येईल.

२०)     एखाघा लाभार्थीने केंद्र / राज्य शासनाच्या स्स्थेकडून या घटकासाठी अनुदान प्राप्त करुन घेतले असव्यास त्यास या योजनेतून अनुदान देता येणार नही.

 

तपासणी व संनियंत्रण

 

१. सदर योजनेस व्यापक प्रलिध्दी देणे, मार्गदर्शन करणे, योजनेबाबतचा पाठपुरावा करणे व गुणत्मकदृष्टया योजना चंगल्या प्रकारे राबविणेः संनियंत्रण करणे आणि या योजनेचा यशापयशाचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हा अभियान समितीची राहील.

 

प्रकल्पासाठी घावयाच्या शिफारशीचे प्रमाणपत्र

(प्रस्तावाच्या शेवटी खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र संबधित अधिकारी यांनी पाठविणे बंधनकारक राहील.)

 

वरिलप्रमाणे प्रास्तावाची मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने लागू होणा – या अटी शर्ती व बँकेकडील माहिती याबाबत छाननी करण्यात आली. सदर प्रस्ताव बँकेकडील निकषानुसार  परिपूर्ण व पात्र असल्याने सदर प्रस्तावाची अनुदान मंजुरीकरिता शिफारस करीत आहे

 

सदस्य सचिव

जिल्हा अभियान समिती,

तथा

जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी

 

 

 

 

पँक हाऊस / शीतगृह / पूर्वशीतकरण केंद्र / वातानुकुलित वाहन यासाठी अर्थसहाय्य मिळणेकरिता अर्ज

 

प्रति,

सदस्य सचिव,

जिल्हा अभियान समिती तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

जिल्हा –

 

विषयः-       राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत पँक हाऊस / शीतगृह / पूर्वशीतकरण केंद्र / वातानुकुलित वाहन यासाठी अर्थसहाय्य मिळणेबाबत.

महोदय,

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत पँक हाऊस / शीतगृह / पूर्वशीतकरण

केंद्र / वातानुकुलित वाहन यासाठी अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी अनुषंगिक माहिती

खालीलप्रमाणे आहे.

 

१)       लाभार्थ्यांचे नावः

पत्ताः

फोन / फँक्स नंबरः

ई-मेलचा पत्तः

२)      पँक हाऊस/शीतगृह/पूर्वशीतकरण केंद्र/ वातानुकुलित वाहन सुविधा जेथे उभारवयाचे आहे तेथील पत्ताः

३)      कोणत्या पिकांसाठी पँक हाऊस/शीतगृह/पूर्वशीतकरण केंद्र / वातानुकुलित वाहन या सुविधा उभारण्यात येत आहे.

४)      प्रकल्पाची जाग स्वतःच्या मालकीची असल्यास ७ / १२ व ८ अ, नसल्यास नोटराइज भाडेपट्टी करारनामा / लिजडिड घावा.

५)     प्रकल्प अहवाल कर्ज मंजुरीसाठी ज्या वित्तीय संस्थेकडे सादर केला आहे त्याचा तपशील (संस्थेचे नांव व पत्ता, अहवाल केव्हा सादर केला इत्यादी) सोबत जोडला आहे.

बँकेचे नावः

शाखाः

प्रकल्प अहवाल बँकेस सादर केल्याची तारीखः

 

६)       वित्तीय संस्थेने प्रकल्प अहवालानुसार कर्ज मंजूर केल्याची रकम व तारीख (सोबत पत्राची प्रत जोडावी) याचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

कर्ज मंजूर रकम रु. अ) टर्म लोन रु.  ब) कँश क्रेडिट रु.

कर्ज मंजुरी दिनांक  अ) टर्म लोन रु.  ब) कँश क्रेडिट रु.

७)     ज्या बँकेने कर्ज मंजूर केले आहेः तथील खाते क्रमांक इत्यादी तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

(पासबुकाची सत्यप्रत जोडावी) कर्ज खाते क्रमांकः

 

८)      प्रकल्प अहवालीची प्रत सोबत जोडली आहे

९)      लाभधारकाच्या वतीने विविध कागदपत्रांवर सह्ग करण्यासाठी आधिकारपत्र दिले असल्यास त्याबाबतचे अधिकार पत्र सोबत  जोडले आहे.

१०)    एनएचबी / एमएफपीआय / एसएफएसी / अपेडा किंवा इतर संस्थेकडे अर्थसहाय्य मागितले असलयास त्याबाबातचे कागदपत्र व तपशील सोबत जोडला आहे.

११)     प्रकल्प उभारणीसाठी बाबनिहाय झालेला खर्च

  1. इमारत बांधकाम –
  2. मशिनरी-
  3. विघुतीकरण –
  4. एकूण खर्च –

 

१२)     इतर अनुषंगिक जोडलेल्या कागदपत्रांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.

१३)    सदर योजनेअंतर्गत सन २००५ – ०६ मध्ये पँक हाऊस/शीतगृह / पूर्वशीकरण केंद्र / वातानुकुलित वाहन या सुविधा उभारण्यासाठी एकूण रु….. अवढा खर्च झालेला आहे. सदर खर्चाच्या २५ टके रकम रु….. लाख अनुदान मिळण्यास विनंती आहे.

वरीलप्रमाणे दिलेली माहिती वस्तुस्थितीदर्शक आहे.

आपला,

(लाभार्थ्याचे नाव व सही)

 

क) फलोत्पादित पिकांच्या अनुषंगाने पणन अभ्यास (मार्केट इंटीलिजन्स)

प्रभावी व नियंत्रित व्यापार व्यवस्थेसाठी बाजार अभ्यास हा अत्यंत महत्वपूर्ण घटक आहे. उत्पादक, निर्यातदार, व्यापारी या बाजारव्यवस्थेतील तीनही मूलभूत घटकांसाठी विविध बाजारपेठा, बाजारपेठेची मागणी, आवक, दैनंदिन आवक, दर, ग्राहकांची आवड निवड, प्रक्रिया उघोग, उपपदार्थ तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांसंदर्भात विक्रियोग्य मालाचे गुणवत्ता निकष, पणन / निर्यात विषयक अटी, शर्ती, विविध देशातील उत्पादनांचे हंगाम, उच्च तंत्रझानाचा वापर, क्ढणीत्तोर प्रक्रिया इ. बाबतची अघयावत व इत्यंभूत माहिती उपलब्ध करुन देऊन त्यांना निर्णय प्रक्रियेत मदत करणे आवश्यक आहे., उत्पादकास स्थानिक पातळीवरच अशा प्रकारची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने ठिकठिकाणी बाजार महिती केद्रांना पणन विषयक आवश्यक, अघयावत व विश्वासाई माहिती पुरविण्यासाठी अशा प्रकारच्या माहितीचे एकाच ठिकाणी संकलन, अभ्यासा व विशलेषण होणे आवश्यक आहे. या उद्देशासाठी  बाजार अभ्यासाशी निगडीत प्रकल्पांना प्रत्यक्ष खर्चाप्रमाणे अर्यसहाय्य करण्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

 

देशात फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून गणल्या जाणाच्या महाराष्ट्र राज्यात आजअखेर फलोत्पादन विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या अनेक महत्वपूर्ण योजनांचा परिपाक म्हणून फळपिकांची उत्पादन क्षेत्रनिहाय प्रकर्षाने जाणवतील असे संघटित क्षेत्रे (क्लस्टर्स) तयार झाली आहेत. राज्यात विकसित झालेल्या विविध फळपिंकांच्या क्लस्टर्समध्ये पणन प्रक्रिया बळकटीकरणासाठी सहाय्यभूत हेईल. अशा पध्दतीने सदर घटक राबविण्यात येत आहे.

 

उद्देश

१)       राज्यातील बाजार माहिती केंद्र. विविध फळ उत्पादक संघ यांच्यामार्फत शेतकरी / उघोजक / निर्यातदार यांना कृषी क्षेत्रात उच्च तंत्रझानाचा वापर, काढणीत्तोर व्यवस्थापन,बाजारपेठेतील शेतमालाच्या भावातील चढ उतार व कृषी पणन विषयक माहिती उपलब्ध करुन देणे.

२)      कृषी क्षेत्राशी निगडीत विविध उघोग धंघांबाबतची माहिती व इतर कृषीविषयक दैनंदिन आवश्यक माहिती देऊन शेतकरी / उघोजक / निर्यातदार यांना निर्णय प्रक्रियेत मदत करणे.

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

सदर घटकासाठी येणा-या  प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाप्रमाणे देय राहील. या खर्चात माहितीचे संकलन, विशलेषण व सादरीकरण, सदंर्भ पुस्तके अथवा मासिकांची कंरेदी, विविध बाजारपेठांना भेटी, प्रसिध्दी / प्रसिध्दीसाहीत्य तयार करणे या अनुषंगाने येणारा खर्च ग्राह्ग धरण्यात येईल.

 

आर्थिर तरतूदः- यासाठी रु. ४०.०० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

अ.क्र बाब अनुदानाचा मापदंड (रुपये लाख) भौतिक लक्ष्य आर्थिक तरतूद (रु, लाख)
जिल्हास्तरीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल १.०० प्रति जिल्हा २० जिल्हे रु. २० लाख २०.००
महानगरातील (मेट्रोसिटी) बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल २.०० १०.००
प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल ३.३३ १०.००
एकूण ४०.००

 

योजनेचे स्वरुप

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडल सदर घटकासाठी नाडल एजन्सी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांनी किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या एजन्सीमार्फत विदेशी व देशांतर्गत तसेच स्थानिक बाजारपेठांवर प्रभुत्व मिळविण्यासाठी पणनविषयक आवश्यक ठरणा – या माहितीचे संकलन, विशलेषण व सादरीकरण करुन किमान पुढील ५ वर्षे उपयुक्त ठरेल अशी अघयावत  माहिती  राज्यातील बाजार माहिती केंद्र व फळ उत्पादक संघ यांचेमार्फत शेतकरी / उघोजक / निर्यातदार यांना उपलब्ध करुन देणे अपेक्षित आहे.

 

जिल्हास्तरीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल

या अभ्यास अहवालात विविध फलोत्पादित उत्पादनांची (फळे, फुले, भाजीपाला) मासिक आवक, दर , स्थानिक उत्पादित मालाचा वाटा, बाहेरील जिल्ह्गतील अवक व जिल्ह्गातील उत्पादन कर्यक्रम तसेच अस्तित्वात असलेली शीतगृहे, पूर्वशीतकरण केंद्र प्रक्रिया केद्र, वातानुकुलित वाहने व अनुषंगिक बाबी यांची क्षमता, प्रत्यक्ष वापर इ. बाबींचा उल्लेख असावा व त्या अनुषंगाने उत्पादन कार्यक्रमाचे नियोजन व उपरोल्लिखित सुविधांच्या उभारणीबाबत भविष्यातील कर्यक्रम इ. चा अंतर्भाव असावा. सदरहू कार्यक्रमांतर्ग प्रत्येक जिल्हा्गतील कृषी उत्पत्न बाजार समिती आवारात  होणारी आवक व दर या अनुषंगाने अभ्यास अहवाल तयार करण्यात यावा. यासाठी रु. २०.०० लाखाची तरतूद केली आहे.

 

महानगरातील (मेट्रोसिटी) बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल

मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेत्नई, बेगलोर या महानगरांमध्ये फळपिकांची  होणारी आवक व दर याचा महिनानिहाय चालु वर्षाचा अभ्यास अहवाल तयार करुन. या अनुषंगाने राज्याचा उत्पादन कर्यक्रम, पणन कार्यक्रम, याबाबत वस्तुस्थितीनिष्ट व दीर्घकालावधील लागूठरतील अशा शिफारशी करण अपेक्षित आहे. अशा प्रकारचे अभ्यास अहवाल तयार करुन घेण्यासाठी रु. १०.०० लाखाची तरतूद  केली आहे.

 

प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल

फलोत्पादित मालाची अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच होणारी आवक, देशांतर्गत मालाला असलेली मागणी, गुणवता निकष, आयात शुल्क, देशांतर्गत मालासाठी सुयोग्य हंगाम, आयातदार, निर्यातदारांची सूची, आयातीबाबत अटी व शर्ती इ. प्रमुख मुघांचा समावेश अभ्यास अहवालामध्ये असेल. यामध्ये आंबा, डाळिंब, काजू, चिकू, संत्रा व लिंबूवर्गीय विके आणि द्राक्षे या पिकांचा समावेश असणार आहे. सदर अभ्यास अहवाल तयार करुन घेण्यासाठी रु. १०.०० लाखाची तरतूद केली आहे.

अटी व शर्ती

१ – अ) जिल्हास्तरीय बाजारपेठांचा अभ्यास या घटकांसंदर्भातील प्रस्ताव संबंधित सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती तथा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. जिल्हा अभियान समितीने प्रस्तावांची मार्गदर्शक सुचनांप्रमाणे छाननी करुन शिफारशीसह  प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पुढील कर्यवाहीसाठी पाठवावेत व सदर प्रस्तावाबाबत्चाया शिफारसपत्राची प्रत संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक यांना पृष्टांकित करावीः जेणेकरुन ते सतर प्रस्तावांचे संनियंत्रण करु शकतील.

 

१ – ब) महानगरे / आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवालासंदर्भातील प्रस्ताव सदस्य सचित, राज्य अभियान समिती तथा संचालक, फलोत्पादन यांचेकडे सादर करावा.

 

२. लाभार्थीने जिल्हानिहाय अभ्यास अहवाल जिल्ह अभियान समितीकडे सादर करावा. जिल्हा अभियान समितीने प्राप्त प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सुचविलेले बदल  / सुधारण करणे संबंधित लाभार्थीवर बंधनकारक राहील.

३. वरील अहवालांबाबत राज्यस्तरीय समितीच्या सदर प्रस्तावाबाबतच्या अंतिम स्वीकृतीनंतर याबाबतचे अर्थसहाय्य देय राहील.

 

४. महानगरे / आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांचा अभ्यास अहवाल राज्य अभियान समितीकडे सादर करावा.राज्य अभियान समितीने प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने सुचविलेले बदल / सुधारण करणे संबंधित लाभार्थीवर बंधनकारक राहील.

 

५. राज्यस्तरीय समितीच्या सदर प्रस्तावाबाबतच्या अंतिम स्वीकृतीनंतर याबाबतचे अर्थसहाय्य देय राहील.

 

ड) करार पद्धतीच्या शेतीस चालना देणे (बाय बँक इन्टरवैशन)

जागतिक व्यापार करारामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचे दालन सर्वसाठी खुले झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेत समर्थपणे तोंड देण्यासाठी बाजरपेठेच्या मागणीनुसार दर्जेदार माल योग्यवेळी उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादक व निर्यातदार,  व्यापारी यांच्यामध्ये करार होणे आवशय्क असते यासाठी उत्पादित केलेल्या मालाला बाजारपेठेची हमी मिळते. तर उघोजक / निर्यातारांना चांगल्य प्रतीचा माल रास्त भावात उपलब्ध होऊन हा करार परस्पर हितकारक ठरतो. सदर बाब लाक्षात घेऊन करार पद्धतीच्या शेतीस चालना देण्याच्या अनुषंगाने राष्ठ्रीय फलोत्पादन  अभियानंतर्गत सदर घटक राबविण्यात येत आहे.

देशात फलोत्पादन क्षेत्रात अग्रेसर राज्य म्हणून गणल्या जाणाच्या महाराष्ट्र राज्यात आज अखेर फलोत्पादन  विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या अनेक महत्तवपूर्ण योजनांचा परिपाक म्हणून उत्पादन क्षेत्रनिहाय फळपिकांची प्रकर्षाने जाणवतील अशी फळपीकनिहाय संघटित क्षेत्रे (क्लस्टर्स) तयार झाली आहेत. राज्यात विकसित झालेल्या विविध फळपिकांच्या क्लस्टसर्वमध्ये  पणन प्रक्रिया बलकटीकरणासाठी सहाययभूत होईल अशा पध्दतीने सदर राबविण्यात येतील.

 

१) करार पद्धतीने शेतीसाठी अर्थसहाय्य

करार पद्धतीने शेती करण्यास शेतक – यांना अघुक्त करणे गरजेचे आहे. प्रत्यक्ष शेतीमाल उत्पादित करण्यांनी मिळणारी किंमत व उपभोग्त्यास घावी लागणारी किंमत यांच्यामधील दरी कमी करण्यासाठी  करार  पद्धतीची शेती उपयुक्त ठरेल. तसेच शेतीमालास प्रक्रिया करुन मूल्यवृध्दीद्रारे शेतकन्यांना जास्त उत्पादन मिळण्याच्या दृष्टीने करार पध्दत शेतकन्यांना उपयुक्त होऊ सकेल, या दृष्टीने  उचित कायदा सुद्धा येत्या काही दिवसात उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे.

 

करार पद्धतीची शेती करण्यासाठी शेतकरी, उघोजक, निर्यातदार, कारखानदार व खरेदीदार यांच्यामध्ये करार करण्याची आवश्यकता आहे. करार करणा-या व्यक्ती / संस्था वैयक्तिक शेतकन्यांशी करार करु इच्छित नाहीत. त्यासाठी शेतकन्यांनी एकत्रित येऊन स्वयंसहाय्य गट / शेती गट स्थापन करणे गरजेचे आहे. असा शेतकरी गट / स्वयंसहाय्य गट व प्रक्रिया उघोजक / निर्यातदार यांच्यात करार होऊ शकेल.

 

स्वयंसहाय्य गट स्थापन करणे, करार  पद्धतीने शेतीचा प्रचार करणे यासाठी उघोजक / निर्यातदार  किंवा खरेदीदार यांचेशी संपर्क साधून कराराची प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वयंसहाय्य गटाला / शेतकरी गटाला काही प्रमाणात  खर्च येतो. तसेच करार पद्धतीची शेती दिर्घकालीन पध्दतीने चालू राहावी यासाठी सुद्धा संघटना कार्यरत राहणे आवश्यक आहे. या बाबीसाठी अशा स्वयंसहाय्य गटास / शेतकरी संघास प्रती शेतकरी रुपये २५०० /- या प्रमाणे अनुदान देय राहील. सदरच्या अनुदानातील २५ टके रकम करार पध्दतीची शेती यशास्वी झाल्यानंतर व प्रत्यक्षात करार पध्दती अंमलात आणल्यानंतर शेतीमालाची  एका हगमाची  विक्री झाल्यानंतर देय राहील. या रकमेचा विनियोग करावयाचे स्वाततंव्य़ स्वयंसहाय्य गटास / शेतकरी संघास राहील. काही कारणमुळे करार  पध्दती अंमलात येऊन शेतीमालाची विक्री होऊ शकली नाहीः तर उर्वरित ७५ टके रकम देय होणार नाही. मात्र अगोदर दिलेली २५ टके रकम वसून पात्र असणार नाहीः  कारण या गटाने केलेल्या प्रयत्नासाठी तो खर्च झालेला असू शकेल,मात्र केलेले प्रयत्न सिध्द होणे गरजेचे राहील . तसेच या अनुदानातून त्यांनी करार करण्यासाठी  लागणारा खर्च उदा. स्टँम्प डयुटी, टायपिंग इत्यादी केले असल्याची खातरजमा करुन घेतली जाईल. याखेरीज सदरचा करार पध्दतीच्या शेती गटाची संघटन निर्मिती करणेकामी विशेष प्रयत्न करणाच्या स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य सस्था यांना विशेष पुढाकाराबाबत २५ शेतकन्यंच्या एका गटामागे रुपये ५०००/- मानधन देय असेल करार पध्दतीची शेती यशस्वी झाल्यानंतर व प्रत्यक्षात करार पध्दती अंमलात आणल्यानंतर शेतीमालाची एका हंगामाची विक्रि झाल्यानंतर देय राहील. हे अर्थलहाय्य फक्त एकाच वेळी देय राहील.

 

२) जिल्हास्तरीय चर्चसत्र

करार पध्दतीने शेती करणयाची संकल्पना रुजविणे, शतकन्यांना मार्गदर्शन करणे, उघोजक, निर्यातदार, ठोक ग्राहक व शेतकरी यांना एकत्रिरित्या करार पध्दतीने शेती विषयी प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्गसाठी रुपये २५०००/- मर्यादेपर्यंत याप्रमाणे रुपये ५,७५,०००/- तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

सदरची तरतूद जिल्हास्तरावर उपलब्ध करुन देण्यात येईल. चर्चासत्राचे आयोजन केल्यानंतर सहभागी शेतकरी, उघोजकांची यादी चर्चासत्राचे इतिवृतव बाबनिहाय खर्चाचे उपयोगित प्रमाणपत्र आयुक्तालयास सादर करावे लागेल.

 

योजना राबविण्याची कार्यपध्दती

१)                   जिल्हास्तरीय चर्चासत्र आयोजित करण्याचे अधिकार विभागीय कृषी सहसंचालक / जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यंना राहतील. त्यासाठी लागणारी तरतूद जिल्हास्तरावर उपल्बध देण्यात येईल.

२)                  उर्वरित घटकांची (करार पध्दतीने शेतीसाठी प्रोत्साहन प्रचार व प्रसिध्दी (चर्चासत्र) आकस्मिक खर्च) तरतूद आयुक्तालय स्तरावरुन  खर्च करण्यात येईल.

३)                  प्रचार व प्रसिद्धी

करार शेतीविषयक प्रसार करणे,  माहिती पुस्तिका, लिफलेट, पाम्पलेट, पोस्टर्स तयार करुन प्रकाशित करणे इ. बाबींसाठी प्रमुख्याने या घटकांतर्गत उपलब्ध तरतूद खर्च करण्यात येईल. या घटकासाठी रुपये ७.५० लाख तरतूद उपलब्ध राहील.

 

४)                   आकस्मिक खर्च

प्रकल्पाधारित  कायर्क्र मात विविध घटक एकत्रितरित्या राबविण्यासाठी होणारा खर्च आकस्मिक खर्चातून भागविण्यात येईल त्यासाठी रुपये ३.०० लाख तरतूद करण्यात आली आहे.

 

 

अ.क्र घटक रकम रुपये लाखात
जल्हास्तरीय चर्चासत्र प्रत्येक जिल्ह्ग्त -१ रुपये २५०००/- प्रति चर्चासत्र (२३) ५.७५
करार पध्दतीने शेतीसाठी प्रोत्साहन (रुपये २५०० /- प्रति शेतकरी याप्रमाणे २५ शेतक – यांच्या एका गटास रुपये ६२५००/- या प्रमाणे ५० गटासाठी)  संघटन निर्मितीसाठी  मानधन – रु. ५०००/- विशेष पुढाकार संघ निर्मितीसाठी) ३३.७५

 

 

२.७०

प्रचार व प्रसिध्दी ४.८०
आकस्मिक खर्च ३.००
एकूण ५०.००

 

इ.) पणनविषयक विस्तार कार्यक्रम व जागृतीकरणसाठी प्रोत्साहन

जागतिक व्यापार करारमुळे आज सर्वच प्रकारच्या कृषिमासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली झालेली आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धेस व संघर्षास  प्रभावीपणे तोंड घावे तोंड घावे लागणार आहे. तसेच आजचा ग्राहक वर्ग हा मालाच्या गुणवत्ता व दर्जा याबाबतही अधिक जागरुक व चौकस झाला आहे. या पाशर्वभूमीवर  ग्राहकाला विदेशी दर्जेदार मालाकडे आकर्षित  हेण्यापासून परावृत  करुन देशंतर्गत बाजारपेठा व कृषी उत्पादकांच्या हिताये संरक्षण करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्यातील फलेत्पादित माल व प्रामुख्याने  त्यापासून तयार हेणा – या विविध प्रकारच्या प्रक्रियाकृत पदार्यांच्या दर्जेदार उत्पादनास चालना देणे आवश्यक आहे. यासाठी फळपिकांवर आधारित प्रक्रिया पदार्थंचे राज्यातील विवध कृषी विघावीठांनी प्रमाणिकृत (स्टँण्डर्डाईज) केलेल्या उत्पादन तंत्रझानाचा लाभ कृषी उघोजक / व्यापारी / निर्यातदार यांना. मिळवून देणे आवश्यक आहे. यासाठी अशा प्रकारच्या तंत्रझानाचा व्यापक प्रमाणावर प्रसार, प्रचार व जागृतीकरण कार्यक्रम राबविण्यात येईल.

महाराष्ठ्र राज्यात आजअखेर फलोत्पादन विकासासाठी राबविण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांचा परिपाक म्हणून फळविकांची  उत्पादनक्षेत्रनिहाय फळविकांची प्रकर्षाने जाणवतील असे फळपीकनिहाय संघटिन क्षेत्रे (क्लस्टर्स) तयार झाली आहेत. राज्यात विकसित झालेल्या विविध फळपिकांच्या क्लस्टर्समध्ये  पणन प्रक्रिया बळकटीकरणासाठी सहाय्यभृत होईल अशा पध्दतीने सदर घटक राबविण्यात येतील.

 

योजनेचा उद्देश

१.                    फलोत्पादित मालाच्या प्रमाणिकरणयास प्रोत्साहन देणे.

२.                   देशांतर्गत बाजारपेठेच्या संरक्षणाच्या अनुषंगाने उपाययोजना करणे.

३.                   देशांतर्गत फलोत्पादित मालास आंतरराष्ट्रीय बाजारेपेठेच्या अनुषंगाने स्पर्धाक्षम बनविणे.

 

योजनेचे स्वरुप

सदर घटकांतर्गत राजंयातील विविध प्रकारच्या दर्जेदार फलोत्पादित प्रक्रियाकृत  पदार्थांच्या उत्पादनास चालना देण्यासाठी विघावीठे / सीएफटीआरआय / केंद्र शालनाच्या अनुषंगिक संस्थांमार्फत  प्रमाणिकृत  (स्टँण्डर्डाईज) करण्यात आलेले उत्पादन तंत्रझान, अनुदानित दरात उपलबंध करुन देणे, विविध स्वरुपाचे  गुणवत्ता निकष (हसप, युरेपगँप, बार कोडींग इ.) दर्जा, ग्राहकांचे आवडी निवडी यांना पात्र  ठरण्यासाठी करावयाचे व्यवस्थापन, पँकिंग बाबतच्या शिफारशी, साठवणूक, पणन व्यवस्थापनाचे अनुषंगाने ब्रँण्ड विकसित करणे, प्रक्रियाकृत फलोत्पादित मालाचे प्रमाणिकरण करणे, बाजारपेठांचा शोध इत्यादी बाबत कृषी उघोजकांना मोफत मार्गदर्शन / सल्ला सेवा उपलब्ध करुन देणे व याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरतील अशाप्रकारे प्रायोगिक तत्त्वार प्रोत्साहनपर योजना राबविणे या बाबींचा समावेश रहील सदर अनुदान संशोधन कार्यासाठी देय राहणार नाही.

 

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

सदर घटकातंर्गत राज्यातील कृषी विघापीठाकडून प्राप्त होणाच्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने प्रत्यक्ष प्रकल्प खर्चाच्या १०० टक्के अर्थसहाय्या देय राहील. सदर घटकासाठी रु. २०.०० लाख तरतूद करण्यात आली आहे.

 

१) राष्ठ्रीय फलोत्पादन अभियान अंतर्गत पणन  सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्याची योजना सन २००५ ०६ मध्ये राबविणेसाठी मार्गदर्शक सूचना.

राज्यात कृषी क्षेत्रात झालेल्या कामगिरीमुळे विवध फळविके, भाजीपाला यांच्या उत्पादनात व उत्पादकेत लक्षणि. वाढ झाली आहे फलोत्पादित उत्पादने ही नाशवंत स्वरुपाची असून त्यांची तात्काळ विक्री होणे आवश्यक असते. सध्या अस्तित्वात असलेल्या पणन व्यवस्थेत फळे व भाजीपाल्यासाठी ग्राहक अदा करीत असलेल्या रुपये १/- मधून उत्पादक शेतकन्यास २५-३० पैसे मिळतात. उर्वरित ७० ते ७५ पैसे मध्यस्थ / दलाल अत्यंत कमी वेळात व कमी जबाबदारी घेऊन नफ्यापोटी कमावतात. त्यामुळे शेतकन्यांना योग्या मोबदल मिळत नाही. अश परिस्थितीमध्ये कृषिमालाच्या विक्री व्यवस्थापित मध्यस्थांचे वर्चस्व कमी करुन शेतकन्यांना जादा पैसे मिळवून देण्यासाठी, तसेच ग्राहकासही वाजवी किमतीत शेतीमाल उपलबध करुन देण्यासाठी शेतकन्यांना शेतमाल विक्रीसाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. यासाठी अस्तित्वात  असलेली पणन व्यवस्था अधिक बळकट करुन त्यात पारदर्शकता आणणे आवशयक आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान अंर्तगत पणन  सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्याची योजना राबविण्यात येत आहे.

 

अ) घाऊक / अंतिम बाजाराची स्थापना करणे (हगतपुरी नसिक )

फले व भाजीपाला तसेच इतर फसोत्पादित पिकांच्या उत्पादन वाढीची प्रेरण कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. या अनुषंगाने फलोत्पादित उत्पादनांच्या विपणन व्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी खाजगी व सहकारी क्षेत्रातून गुंतवणुकीस चालना देणे अपेक्षित आहे. यासाठी  सध्य अस्तित्वात असलेल्या पणन व्यवस्थेतील त्रूटी कमी करण्यासाठी बेंगलोरच्या धर्तीवर  एनडीडीबी मार्फत फळे व भाजीपाला मार्केट राज्यात इगतपुरी/ नासिकयेथे स्थापन करणे प्रस्तावित आहे. या घाऊक / अंतिम बाजारपेठेमार्फत प्रतवारी, गुणवत्ता प्रमाणिकरण यांना चालना देऊन शेतक-यांना आपल्या फलोत्पादित उत्पादनासाठी  रास्त किंमत मिळवून देणे. तसेच उत्पादक ग्राहक, उघोजक, पणन साखळीत समाविष्ट होणारे इतर मध्यस्थ यांना कृषी पणन अनुषंगिक आवश्यक उपाययोजना व पध्दती (करार पध्दतीची शेती) इ. बाबत जागृती निर्माण करणे अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने नोडल एजन्सी म्हणून  महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन खर्चाच्या २५ टके, कमाल रुपये २५ कोटी अनुदान देय राहील.

 

आर्थिक तरतूद

राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत  सन २००५ – ०६ व २००६ – ०७ दरम्यान नाशिक, इगतपुरी येथे घाऊक / अंतिम बाजारपेठेची स्थापना करण्यासाठी रु. १५ कोटींची आर्थिक  तरतूद असून रु.५ कोटी सन – २००५ – ०६ मध्ये उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

सदर घटकांतर्गत खालीलप्रमाणे पणन सुविधांचा विकास करणे अपेक्षित आहे.

१.                    फलोत्पादित मालाचे संकलन, वाळविणे, निवड, प्रतवारी, प्रमाणिकरण, विविध गुणवत्ता प्रमाणिकरण (एसपीएस, हासप), लेबलिंग, पँकिंग, रायपनिंग चेंबर्स, किरकोळ / घाऊक विक्री सुविधा.

२.                   गाळे, दुकाने, चढाई, उतराई, संकलन / लिलाव यासाठी ओटे.

३.                   उत्पादकाकडून ग्राहक / प्रक्रिया, प्रकल्पधारक / घाऊक व्यापारी यांना थेट विक्री सुविधा.

४.                  मार्केट रिफॉर्म्स  (सुधारित एपीएमसी अँक्टचे) धर्तीवर बाजारपेठेची स्थापना.

५.                  पर्यायी विक्री व्यवस्थांचा विकास.

 

ब) ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार

ग्रामीण भागातील आठवडी बाजार / अपनी मंडी ही शेतकन्यांना आपल्या मालाची कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय विक्रीस चालना देणारी विक्री व्यवस्था आहे. ग्रामीण भागतील या आठवडे बाजारात शेतकरी आपला उत्पादित माल विविध ठिकाणावरुन विक्रीसाठी आणतो. आजमितीस राज्यात जावळपास ३५०० आठवडे बाजार अस्तित्वात आहे. तथापि या ठिकणी मुलभुत गरजा व आवश्यक अशा विक्री सुविधांचाही अभाव आढळतो. याचा थेट प्रभाव शेतकन्यांना मिळणन्या मोबदल्यावर पडतो यामुळे या विक्री व्यवस्थेचे आधुनिकिकरण व बळकटीकरण आवश्यक आहे. या अनुषंगाने आधुनिक सोयी सुविधांसह आठवडी बाजाराची स्थापना करण्यासाठी अर्थसहाय्याची योजना राबविण्यात चेत आहे.

 

ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट  बाजार स्थापन करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यानी सदर सुविधा शेतक – यांना त्यांचा शेतीमाल विक्रीसाठी किमान भाडे तत्त्वावर उपसब्ध करुन घाव्यात व शेतक – यांने शेतीमाल विकाण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात सुविधा वापराव्यात. ग्रामीण बाजार / अपनी मेडी / थेट बाजार अंतर्गत विक्री सुविधा स्थापन करण्यासाठी अर्थासहाय्य देय राहील.

 

अर्य़सहाय्य

सदर योजनेंतर्गत ग्रामस्तरापासून जिल्हा स्तरापर्यंत ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजारासाठी, विक्रीसाठी ओटे, शेड व गाळे बांधणे. शीतगृहाद्रारे किंवा इतर योग्य पध्दतीची साठवणक्षमता निर्माण करणे, मालाची प्रतवारी, पँकिंग, मोजमाप, लिलाव केंद्र, सांडपाणी व्यवस्था, टाकावू मालाचा निचरा / चक्रीकरण सुविधा, पिण्याचे पाणी इ. उद्दिष्टाकरिता येणा-या खर्चाच्या २५ टके, कमाल रु. ३.७५ लाख इतके अनुदान देय राहील.

आर्थिक तरतूद

सन २००५-०६ साठी राज्यात १३३ ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार स्थापन करणयाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून यासाठी रु. ५००.०० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

लाभार्थ्यांची निवड

१)                   या बाबीचा लाभ शेतकरी सहकारी संस्था / स्थानिक स्वराज्य संस्था, जसे ग्रामपंचायत समिती,पंचायत समिती व नगरपालिका वगैरे यांचेमार्फत चालविले जाणारे ग्रामीण / आठवडी बाजार / विविध पीक उत्पादक संघ यांना देय राहील. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडल, कृषी उतपत्न बाजार समिती या संस्थांना शेतकन्यांकडून कररुपाने मोठया प्रमाणावर निधी उपलब्ध होत असतो. तसेच कृषी उत्पत्न बाजार समित्यामधील मध्यस्थांच्या दबावामुळे शेतक – यांचा शेतमाल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविणे कृषी उत्पत्न बाजार समितीच्या आवारामध्ये शक्य होणार नाही. किंबहुना या योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या सुविधांचा लाभ व्यापाराकडून घेतला आहे. यास्तव पणन मंडळ किंवा कृषी उत्पत्न बाजार समित्यांना या योजनेतून अनुदान देण्यात येणार नाही.

२)                  इचछुक लाभार्थी संस्थेने, वँकेबल प्रकल्प तयार करुन बँकेस सादर करणे आवश्यक राहील व सदर प्रस्तावाबाबत बँकेचे संमतीपत्रासह  (ठेक्नो इकॉनामिक्स फिजीबिलीटीचे प्रमाणपत्रासह) विहित नमुन्यातील अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत शासन नरिणयान्वये गठीत झालेल्या जिल्हा अभियान समितीने प्रस्तावाची मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे छाननी करुन शिफारशीसह प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पुढील कार्यवाहीस्तव पाठवून सदर प्रस्तावाबाबतच्या शिफारसपत्राची प्रत संबंधित विभागीय कृषी सहसंचालक यांना पृष्टांकित करतील. जेणेकरुन ते सदर प्रस्तावांचे समन्वय व सनियंत्रण करु शकतील.

 

अटी व शर्ती

 

१)          एका लाभार्थी संस्थेचा एकच प्रस्ताव अर्थसहाय्यासाठी ग्राह्ग धरण्यात येईल. मात्र विशिष्ट परिस्थितीत एकाच संस्थेने विविध ठिकाणी पणन सुविधा निर्माण केल्यास, जिल्हास्तरीय समिती अशा प्रस्तावांचा विचार करु शकेल. अशा प्रस्तावांची तपासणी व झालेल्या कामाची खात्री झाल्यांनंतर राज्य समिती मेरीटनुसार निर्णय घेईल.

२)         विहित नमुन्यातील अर्ज सदस्य सचिव, जिल्हा फलोत्पादन अभियान यांनी राज्यस्तरीय समितीकडे कार्यवाहीसाठी सादर करावा.

३)         संस्य़ेचे नोदणी प्रमाणपत्र जोडावे.

४)        वित्तीय संस्थेचे कर्ज मंजुरीचे पत्र जोडावे तसेच कर्ज वितरीत केल्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.

५)        स्थानिक निधी लेखा यांचे पमाणपत्र जोडावे.

६)         प्रकल्पासाठी उभारण्यात आलेल्या सुविधा सन २००५-०६ या आर्थिक वर्षातच उभारलेला असणे बंधनकारक राहील.  त्यापूर्वी  उभारण्यात येणाच्या सुविधांसाठी या योजनेंतर्गत लाभ देय साहणार नाही.

७)        जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी किंवा उपसंचालक, कृषी यांनी प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जगेची व इतर अनुषंगिक बाबींची मोका तपासणी करुन अहवाल प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

८)         प्रकल्प अहवालाची प्रत जोडावी त्यामध्ये प्रस्तावित सुविधा व त्यासाठी अपेक्षित खर्च, अंदजपत्रक, आराखडा इ. चा समावेश असावा.

९)         जमिनीबाबतचा पुरावा जोडावा. जमीन लाभार्थीच्या मालकीची नसल्यास किमान ३० वर्षाचा भाडेपट्टी करारनामा रु.१००/- चे स्टँम्पवर नोटराईज्ड करुन सादर करावा.

१०)      सहकारी संस्था असल्यास कायर्रत असल्याबाबतचे सहाय्यक / जिल्हा उपनिबंधकाचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे.

११)       सहकारी संस्थेचा मागील १ वर्षाचा लेखा परिक्षकाचा अहवाल जोडावे.

१२)      लाभार्थीच्या वतीने अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सादर करण्यात येणाच्या कागदपत्रावर व इतर कामासाठी स्वाक्षरी करण्यास अधिकार पत्र दिले असल्यास प्रत जोडावी.

१३)      लाभार्थीकडून सादर केले जाणारे कागदपत्र मूळ असावेत किंवा राजपत्रित अधिकारी / विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांचेकडून साक्षांकित केलेली असावीत.

१४)      सदर योजनेत समाविष्ट असतेते जास्तीत जास्त घटक  राबविण्याच्या लाभार्थीस योजनेचा लाभ देण्यात येईल. केवळ एका घटकासाठी अनुदानाची मागणी केल्यास प्रस्ताव रद्द करण्यात येईल.

१५)     लाभार्थ्याने ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार सुविधा स्थापन केलेल्या ठिकाणी नामफलकावर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यांचे सौजन्याने असे ठळक अक्षारात  नमूद करणे बंधनकारक राहील.

१६)      प्रस्तावित सोयी – सुविधा उभारण्यासाठी लाभार्थीने केलेल्या खर्चाची देयके प्रस्थावासोबत जोडावीत.

१७)     अनुदानाची रकम धनादेशदारे कर्ज खात्यावर जमा करण्यात येईल. त्यासाठी बँकेतील खाते क्रमांकाचा तपशील देण्यात यावा.

१८)      शासन निर्णय / मार्गदर्शक सूचनेत नमूद करण्यात आलेल्या घटकाव्यतिरिक्त इतर घटकांना या योजनेतून अनुदान देण्यात येणार नाही. एखाघा लाभार्थ्याने केंद्र / राज्य शासनाच्या संस्थेकडून अनुदान प्राप्त करुन घेतले असल्यास त्याचा समांतर योजनेतून अनुदान देण्यात येणार नाही.

१९)      त्याअनुषंगाने इत्यादी घटकांसाठी इतर कोणत्याही यंत्रणेकडून अनुदान घेतले नसलेबाबत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक राहील.

२०)     जमिनीवरील खर्च प्रकल्प खर्चच्या १० टक्क्यांपर्यंतच अनुदानासाठी ग्राह्ग धरण्यात येईल.

२१)      प्रस्ताव जास्त असल्यास मंजुरीचा अतिम निर्णय राज्यस्तरीय समितीस राहील.

 

जिल्हा अभियान समितीने प्रकल्पासाठी घावयाच्या शिफारशीचे प्रमाणपत्र

 

(प्रस्तावाच्या शेवटी खालीलप्रमाणे प्रमाणपत्र संबधित अधिकारी यांनी पाठविणे बंधनकारक राहील.)

दिनांक —– रोजी जिल्हा अभियान समितीच्या बैठकीत वरीलप्रमाणे श्री. / संस्था—– ता —- जिल्हा —- यांच्या ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार सुविधांसाठी प्राप्त प्रस्तावाची मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने लागू होणा – या अटी शर्ती व बँकेकडील निकषानुसार परिपूर्ण व पात्र असल्याने जिल्हा अभियान समिती सदर प्रस्तावाची  २५ टके या दराने रु. —- अनुदान मंजुरीकरिता शिफारस करीत आहे.

सदस्य सचिव,

जिल्हा अभियान समिती,

तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 

ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार स्थापनेसाठी

अर्थसहाय्य

अर्ज

प्रति,

सदस्य सचिव

जिल्हा अभियान समिती,

तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी,

विषयः  ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार स्थावनेसाठी अर्थसहाय्य मिळणेबाबत….

महोदय,

मी/आम्ही विषयांकित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे माहिती सादर करण्यात येत आहे.

१)        लाभार्थी / लाभार्थी संस्थेचे नाव

पत्ताः-

फोन नं :-

फँक्स नंबर :-

इमेलचा पत्ता:-

२)       विक्री सुविधा केंद्र स्थापन करावयाचा ठिकाणाचा

पत्ता:-

गाव:-

तालुका:-                     जिल्हा:-

३)       विक्री सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तपशील

३.१ कार्यक्षेत्रातील एकूण गावांची संख्या.

३.२ शेतकरी  कुंटुंबाची संख्या

३.३ कार्यक्षेत्रातील  गावांचे फलोत्पादनाखालील क्षेत्र

फळे————- भाजीपाला ——- फुले——– (हेक्टर)

३.४ उत्पादन

फळे————- भाजीपाला ——- फुले——–

 

४)      उपलब्ध बाजारपेठेबाबतचा तपशील

४.१ कृषी उत्पत्न बाजार  समिती – आहे / नाही.

४.२ उपबाजार  समिती – आहे / नाही

४.३ नियमित बाजारपेठ – आहे / नाही

४.४ आठवडी बाजार  – आहे / नाही

५)      बाजरपेठेत शेतीमाल विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा तपशील

५.१ स्वच्छता / हाताळणी / प्रतवारी / पँकेजींग सुविधा – आहे / नाही

५.२ मोजमाप सुविधा – आहे / नाही

५.३ विक्री न झलेला माल साठविण्यासाठी शितगृह सुविधा – आहे / नाही

६)       विक्री सुविधा केंद्रे स्थापन करणयासाठी प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे काय? (असल्यास प्रत सहपत्रित करावी)

 

अ.क्र. बाब संख्या अंदाजे किंमत
हाताळणी प्रतवारी युनिट व पँकींग युनीट    
मोजमाप यंत्र    
विक्रीसाठी शेड    
विक्रीसाठी औटे    
विक्रीसाठी गाळे    
दुकाने    
तात्पुरती स्टोरेज  गोडाऊन्स / शीतगृह    
संगणक व अनुषंगिक बाबी    
पँक हाऊस    

 

७) बँकेकडून  कर्ज घेतले असल्यास त्याबाबतचा तपशील.

७.१ बँकेचे नांव             :

७.२ पत्ता                 :

७.३ बचत खाते क्रं   :

७.४ कर्ज मंजुरी पत्र क्र      :

७.५ मंजूर केलेली कर्जाची रकम :

८) पूरक तपशील :

९) सदर बाबीअंतर्गत ग्रामीण बाजार / अपनी मंडी / थेट बाजार स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य मिलणेबाबत

स्थापन करण्यासाठी एकूण रकम रुपये ————– एवढा खर्च झालेला असून, या बाबीकरित असलेल्या अनुदानाच्या मापदंडानुसार येणा – या खर्चाच्या २५ टके रकम रुपये ——- किंवा कमाल रुपये ३.७५ लाख यामध्ये कमी असेल ते अनुदान मिळण्यास विनंती आहे

ठिकाणः-                  लाभार्थीचे नांव

दिनांकः-                  (फर्म)

 

ग्रामीण बाजार / अपनी  मंडी / थेट बाजार स्थापनेसाठीची योजना करारनामा

सदर करारनामा दिनांक  —— रोजी मे.  —–  (लाभार्थी) ज्यामध्ये लाभार्थी य विशेषणात या संदर्भातील सहकारी सस्था / स्वयंसहाय्य गट / स्वयंसेवी संस्था / स्वायत्त संस्था / सार्वजनिक उपक्रम /विविध पीक उत्पादक संघ / सर्व भागीदार (कंपनी संस्था असल्यास) त्यांचे वारसदार, मुखत्यार, प्रशासक, कायदेशीर प्रतिनीधी यांचा समावेश आहे. यांना  एक पक्ष मानुन व महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधि म्हणून जिल्हा अधीक्षक  कृषी अधिकारी यांना दुसरा पक्ष मानुन तयार करण्यात येत आहे. ग्रामीण बाजार / अपनी मडी / थेट बाजार स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य म्हणून रुपये —– (अक्षरी रुपये ——————– ) इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे आणि ज्याप्रमाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्या सचिव, जिल्हा अभियान समिती —————————— यांनी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लाभार्थ्यांची अर्थसहाय्य देण्यासाठी निवड केलेली आहे.

 

आता त्याप्रमाणे उपरोक्त करारनाम्याच्या अनुषंगाने तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा अभियान समिती —–यांनी लाभार्थ्यांस नियम व अटीनुसार अदा करावयाच्या अर्थसहाय्य रकमेचा विचार करता यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे लाभार्थी खालील मुघांचे अनुपालन करण्यास  जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती — यांचेशी बांधील राहील.

 

१. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्या सचिव, जिल्हा अभियान समिती ———- यांचेमार्फत लाभार्थ्यांस अदा करण्यात येत असलेल्या रकम रुपये —— (अक्षरी रकम —-) विनियोग लाभार्थी उपरोल्लेखीत योजनेत समाविष्ट असलेल्या बाबींसाठीच करेल. इतर कारणासाठी करणार नाही.

 

२. लाभार्थ्याने अर्थसहाय्य अदा करणा – या कार्यलयास  कामकाजाबाबत मासिक प्रगती अहवाल सादर करावयाचा आहे.

 

३. सहाय्य मंजूर करणा-या अधिका – यांच्या पूर्वपरवानगी शिवाय लाभार्थी संपूर्ण प्रकल्पाची किंवा त्याच्या पूर्वपरवानगी शिवाय लाभार्थी संपुर्ण प्रकल्पाची किंवा त्याच्या काही भागची जाग बदलणार नाहीत किंवा प्रकल्पाच्या लक्षणीय भागाची विल्हेवाट लावणार नाही.

 

४. प्रकल्पाच्या कमकाजीची कोणत्याही वेळेस तपासणी करणे व त्यासाठी प्रकल्पाच्या आवारात प्रवेश करणे यासाठी लाभार्थी अर्थसहाय्य मंजूर करणारे अधिकारी, अनुदान अदा करणारे अधिकारी, राज्यशासन व त्यंनी प्राधीकृत  केलेली व्यक्ती यांना प्रतिबंध करणार नाही. तसेच त्यांनी प्रकल्पाशी संबधित कागदपत्रे, नोंदवाह्ग, पुस्तके व हिशोबाच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे व प्रती घेण्यास प्रतिबंध करणार नाही.

 

५. सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य फलोत्पादन अभियानामार्फत निर्गमित केलेल्या मार्गिमित  केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमधील उद्देशांची परिपूर्तता करण्याची बांधीलकी राहील.

६. यदाकदाचीत लाभार्थ्याने खोटी, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास अथवा महाराष्ट्र शालनाच्या फळे व भाजीपाला विक्रिकरिता बाजारसहाय्य योजनेअंतर्गत कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग तसेच दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे आढळून आल्लयास राज्य फलोत्पादन अभियान समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी लाभार्थ्यास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास लाभार्थ्यास अदा करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची पूर्ण रकम अथवा त्याचा हिस्सा अर्थसहाय्य अदा केल्याच्या दिनांकापासून राज्य फलोत्पादन अभियान समिती, महाराष्ट्र राज्य निर्धारित करील त्या दराने व पध्दतीने वार्षिक व्याजासह वसूल करु शकतील.

 

७. शासन वेळोवेळी निर्धारित करील त्या अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील.

 

सदर करारनामा वर उल्लेख केलेल्या तारखेस साक्षीदारांच्या साक्षीने लाभार्थ्यादारे मान्य व स्वक्षरीत करण्यात येत आहे.

 

८. लाभार्थी संस्थेने प्रकल्पास अर्थलहाय्य मिळाल्यानंतर अर्थसाहाय्य अदा करणन्या कर्यलयाचा ( जि. अ. कृ. अः—) ज्या प्रकल्पासाठी अनुदान दिले आहे. त्या प्रकल्पाच्या कामाकाजाबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल किमान पुढील ५ वर्ष सादर करणे बंधनकारक आहे.

 

लाभार्थ्यांची स्वक्षरी

साक्षीदार क्रमांक – १

पत्ताः

साक्षीदार क्रमांक – २

पत्तः

 

सदस्य सचिव,

जिल्हा अभियान समिती,

तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.

 

क) फलोत्पादित मालाचे संकलन व प्रतवारी कंद्राची उभारणी

विविध प्रकारची फळे, भाजीपाला व इतर फलोत्पादित उत्पादने हंगामी व नाशवंत स्वरुपाची आहेत.

हंगामात शेतक-याला वैयक्तिकरित्या या मालाची बाजारातील मागणीनुसार प्रतवारी, मूल्यवर्धन / पँकिंग करुन बाजारातील पाठविणे शक्य होत नाही. तसेच आर्थिकदृष्टयाही किफायतशीर ठरत नाही. यामुळे शेतक – यांनी उत्पादित केलेल्या मालाचे उचित मोबदला मिळत नाही. शेतक-यांनी उत्पदित केलेल्या मालाचे एकत्रित  संकलन व मूल्यवर्धन करुन थेट प्रक्रिया, उघोजक / निर्यातदार  / टर्मिनल मार्केट /केंद्रीय लिलाव केंद्र या बाजारेपेठेत एकत्रितपणे उपलब्ध करुन दिल्यास शेतक –याला आपल्या मालाचा रास्त मोबदला मिळणे शक्य आहे. या अनुषंगाने ग्रामीण भागात अशा संकलन व प्रतवारी केंद्राची उभारणी करण्यासाठी अर्थसहाय्याची योजना राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत राबविण्यात येत आहे.

 

अशा प्रकारच्या संकलन व प्रतवारी केंद्रानी शेतक  – यांना बाजारपेठेच्या मागणीनुसार उत्पादन आराखडा तयार करण्यास प्रवृत करणे व त्यासाठी आवश्यक तंत्रझान प्रशिक्षण / विस्तारसेवा फलोत्पादित शेतक – याकडे पोहचविणेही अपेक्षित आहे.

 

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

ग्रामीण भागात प्रमुख उत्पादन क्षेत्राजवळ अशा संकलन व प्रतवारी केंद्राची उभारणी करणे आवश्यक आहे. या अंतर्गत उत्पादित मालाचे संकलन, प्रतवारी, हाताळणी, पँकिंग, साठवणूक सुविधा, रायपनीग चेंबर, गुणवत्ता प्रमाणिकरण सुविधा, वाहतूक, घाऊक व थेट विक्री सुविधासाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी येणा- या खर्चाच्या २५ टके किंवा कमाल रुपये ३.७५ लाख अर्थसहाय्य देय राहील.

 

आर्थिक तरतूद

सन २००५ – ०६ साठी राज्यात २६ संकलन व प्रतवारी केंद्र स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असुन रु. १००.०० लाखाची तरतूद आहे.

 

लाभार्थ्याची निवड

१)       या बाबीचा लाभ शेतकरी सहकारी संस्था / स्वयंसहाय्य गट / स्वयंसेवी संस्था / स्वायत संस्था / विविध पीक उत्पादक संघ / खरेदी विक्री संघ यांना देय राहील.

२)      इच्छुक लाभार्थी / लाभार्थी संस्थेने, बँकेबल प्रकल्प तयार करुन बँकेस सादर करणे आवश्यक राहील. सदर प्रस्तावाबाबत बँकेचे संमतीपत्रासह (टेक्नो इकॉनामिक्स फिजीबिलीटीचे प्रमाणपत्रासह) विहित नमुन्यातील अर्ज सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत शासन निर्णयन्वये गठीत झालेल्या जिल्हा अभियान समितीने प्रस्तावाची मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे छाननी करुन शिफारशीसह प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे  पुढील कार्यवाहीस्तव पाठवावेत.

 

फलोत्पादित मालाचे संकलन व प्रतवारी केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य अर्ज

प्रति,

सदस्य सचिव

जिल्हा अभियान समिती,

तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी —————-

 

विषयः फलोत्पादित  मालाचे संकलन, प्रतवारी केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य मिळणेबाबत—-

महोदय

मी / आम्ही विषयांकित योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे माहिती सादर करण्यात येत आहे.

१)       लाभार्थी / लाभार्थी संस्थेचे नावः

पत्ताः-

फोन नं-

फँक्स नंबरः-

इमेलचा पत्ताः-

२)      सुविधा केंद्र स्थापन करावयाचा ठिकाणाचा

पत्ताः-

गावः-                       तालुकाः-

जिल्हाः-

३)      सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी आवश्यक तपशील

३.१ कार्यक्षेत्रातील एकूण गावांची संख्या

३.२ शेतकरी कुंटुंबाची संख्या

३.३ कार्यक्षेत्रातील गावांचे फलोत्पादनाखालील क्षेत्र

फळे——– भाजीपाला——– फुले—– (हेक्टर)

३.४ उत्पादनः फळे —–भाजीपाला—– फुले——-

४)      बाजारपेठेत शेतीमाल विक्रीसाठी उपसब्ध असलेल्या सुविधांचा तपशील

४.१ स्वच्छता/हाताळणी/प्रतवारी/पँकेजंग सुविधा – आहे / नाही

४.२ मोजमाप सुविधा – आहे / नाही.

४.३ विक्री न झालेला माल साठविण्यासाठी शीतगृह सुविधा – आहे / नाही.

५)     सुविधा केंद्रे स्थापन करण्यासाठी प्रकल्प आहवाल तयार केला आहे काय ? (असल्यास प्रत सहपत्रित करावी)

 

अ.क्र. बाब संख्या अंदाजे किंमत
हाताळणी प्रतवारी युनिट व पँकींग युनीट    
मोजमाप यंत्र    
विक्रीसाठी शेड    
विक्रीसाठी औटे    
विक्रीसाठी गाळे    
दुकाने    
तात्पुरती स्टोरेज  गोडाऊन्स / शीतगृह    
संगणक व अनुषंगिक बाबी    
पँक हाऊस    

 

६) बँकेकडून  कर्ज घेतले असल्यास त्याबाबतचा तपशील.

६.१ बँकेचे नांव             :

६.२ पत्ता                  :

६.३ बचत खाते क्रं   :

६.४ कर्ज मंजुरी पत्र क्र       :

६.५ मंजूर केलेली कर्जाची रकम :

७) पूरक तपशील :

 

८) सदर बाबी अंतर्गत फलोत्पादित मालाचे संलाचे संकलन, प्रतवारी केंद्र स्थापनेसाठी एकूण रकम रुपये ————– एवढा खर्च झालेला असून, या बाबीकरित असलेल्या अनुदानाच्या मापदंडानुसार येणा – या खर्चाच्या २५ टके रकम रुपये ——- किंवा कमाल रुपये ३.७५ लाख यामध्ये कमी असेल ते अनुदान मिळण्यास विनंती आहे

ठिकाणः-                  लाभार्थीचे नांव/संस्थेचे नाव

दिनांकः-                  (फर्म)

 

फलोत्पादित मालाचे संकलन व प्रतवारी केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य करारनामा़

सदर करारनामा दिनांक—— रोजी मे. ——- (लाभाथी) ज्यामध्ये लाभार्थी या विशेषणात या संदर्भातील सहकारी सस्था / स्वयंसहाय्य गट/ स्वयंसेवी संस्था / स्वायत स्स्था / सार्वजनिक उपक्रम / विविध पीक उत्पादक संघ / सर्व भागीदार (कंपनी संस्था असल्यास) त्यांचे वारसदार, मुखत्यार. प्रशासक कायदेशीर प्रतिनिधी म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दुसरा पक्ष मानून तयार करण्यात येत आहे. फलोत्पादित मालाचे संकलन, प्रतवारी केंद्र स्थापनेसाठी अर्थसहाय्य म्हणून रुपये ————– (अक्षरी रुपये—————- ) इतक्या रकमेची मागणी केलेली आहे आणि ज्याप्रमाणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, तथा सदस्या सचिव जिल्हा अभियान समिती ——-यांनी खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून लाभार्थ्यांची अर्थसहाय्य देण्यासाठी निवड केलेली आहे.

आता त्याप्रमाणे उपरोक्त कारारनाम्याच्या अनुषंगाने तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती—— यांनी लाभार्थ्यांस नियम व अटीनुसार अदा करावयाच्या अर्थसहाय्य रकमेचा विचार करता यापूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे लाभार्थी खालील मुघांचे अनुपालन करण्यास जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्य सचिव जिल्हा अभियान समिती ————– यांचेशी बांधील राहील.

 

  1. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती ——- यांचेमार्फत लाभार्थ्यांस अदा करण्यात येत असलेल्या रकम रुपये ———– (अक्षरी रकम ————— ) चा विनियोग लाभार्थी उपरोल्लाखीत योजनेत समाविष्ट असलेल्या बाबीसाठीच करेल, इतर कारणासाठी करणार नाही.
  2. लाभार्थ्याने अर्थसहाय्य अदा करणा – या  कार्यलयास कामकाजाबाबत मासिक प्रगती अहवाल सादर करावय्चा आहे.
  3. सहाय्य मंजूर करणा-या अधिका – यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय लाभार्थी संपूर्ण प्रकल्पाच्या लक्षणीय भागाची विल्हेवाट लावणार नाही.
  4. प्रकल्पाच्या कामकाजाची कोणत्याही वेळेस तपासणी करणे व त्यासाठी प्रकल्पाच्या आवारात प्रवेश करणे यासाठी लाभार्थी अर्थसहाय्य मंजूर करणारे अधिकारी, अनुदान अदा करणारे अधिकारी, राज्यशासन व त्यांनी प्राधिकृत केलेली व्यक्ती यांना प्रतिबंध करणार नाही. तसेच य्तांनी प्रकल्पाशी संबधित कागदपत्रे, नोंदवह्ग, पुस्तके व हिशोबाच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे व प्रती घेण्यास प्रतिबंध करणार नाही.
  5. सदर योजना राबविण्यासाठी राज्य फलोत्पादन अभियानामार्फत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनामधील उद्देशांची परिपूर्तता करण्याची बांधीलकी राहील.
  6. यदाकदाचीत लाभार्थ्याने खोटी, चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्याचे आढळून आल्यास अथवा महाराष्ठ्र शालनाच्या फळे व भाजीपाला विक्रीकरिता बाजारसहाय्य या योजने अंतर्गत कोणत्याही अटी व शर्तीचा भंग तसेच दिलेल्या अनुदानाचा गैरवापर केल्याचे आढळून आल्यास राज्य फलोत्पदन आभियान समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी लाभार्थ्यास त्याचे म्हणणे मोंडण्याची संधी दिल्यानंतरः आवश्यकता भासल्यास लाभार्थ्यास अदा करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची पूर्ण रकम अथवा त्याचा हिस्सा अर्थसहाय्य अदा केल्याच्या दिनांकापासून राज्य फलोत्पादन अभियान समिती, महाराष्ट्र राज्य निर्धारित करील त्या दराने व पध्दतीने वार्षिक व्याजासह वसूल करु शकतील.
  7. शसन वोळोवेळी निर्धारित करील त्या अटी व शर्ती बंधनकारक राहतील. सदर करारनामा वर उल्लेख केलेल्या तारखेस साक्षीदारांच्या साक्षीने लाभार्थ्यादारे मान्य व स्वाक्षरीत करण्यात येत आहे.
  8. लाभार्थी स्स्थेने प्रकल्पास अर्थसहाय्य मिळाल्यानंतर अर्थसहाय्य अदा करणा – या कार्यालयाचा (जि.अ.कृ.अ.—-)  ज्या प्रकल्पासाठी अनुदान दिले आहे. त्या प्रकल्पाच्या कामकाजाबाबतचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल किमान पुढील ५ वर्ष सादर करणे बंधनकारक आहे.

लाभार्थ्यांची स्वाक्षरी

साक्षीदार क्रमांक – १

पत्ताः

साक्षीदार क्रमांक – २

पत्तः                                                         सदस्या सचिव,

जिल्हा अभियान समिती, तथा

जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी

 

ड) कांदाचाळी बांधणे

राज्यात कांदा पिकाचे सर्वसाधारण १.०० लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापासून सर्वसाधारणपणे १३ लाख मे.टन उत्पादन दरवर्षी मिळते. राज्यात उत्पादित केलेल्या एकूण कांघापैकी सुमारे २.५० ते ३.०० लाख म.टन कांघाची ४ ते ६ महिन्यांसाठी साठवणूक करावी लागते सघः स्थितीत शेतकरी सर्वसाधारणपणे स्थानिकरित्या तयार केलेल्या चाळीमध्ये कांघाची साठवणूक करतात. त्यामुळे कांदा सडून मोठया प्रमाणावर नुकसान होते. त्यासाठी विविध क्षमतेच्या कांदाचाळी बांधण्याचे प्रस्तवित केले आहे. कांदाचाळ बांधणे या घटकास अर्थसहाय्य हे विविध क्षमतेच्या कांदचाळीस म्हणाजेच ५,१०,१५,२०,२५,३०,३५,४०,४५ व ५० मे. टन क्षमतेच्या कांदाचाळीस देय आहे.

 

अर्थसहाय्याचे स्वरुप

कांदा चाळी बांधण्यासाठी येणा –  या खर्चाच्या २४ टके किंवा कमाल रुपये ५००/- प्रति मे.टन याप्रमाणे ५० मे. टन क्षमतेपर्यंतच्या कांदा चाळीसाठी अर्थसहाय्य देण्यात येईल.

आर्थिक तरतूद

सन २००५ – ०६ साठी राज्यात कांदाचाळ उभारण्यासाठी रु.५०.०० लाखाची तरतूद करण्यात आली आहे.

लाभार्थी निवड

या योजनेचा लाभ नोंदणीकृत कांदा उत्पादक सहकारी सस्था, कांदा उतपादक शेतकरी आणि शेतकरी समूह यांना देण्यात येईल. तसेच योजनेचा लाभ सर्व कागदपत्रांसह प्रथम अर्ज करणा-या लाभार्थ्यास प्रथम या तत्त्वावर देय रहील.

 

अटी व शर्ती

१.    इच्छूक लाभार्थी संस्थेने, विहित नमुन्यातील अर्ज सर्व आव्यक कागदपत्रासह सदस्य सचिव, जिल्हा अभियान समिती तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. जिल्हा अभियान समितीने प्रस्तावाची मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे छाननी करुन शिफारशीसह  प्रस्ताव राज्यस्तरीय समितीकडे पुढील  कार्यंवाहीस्तव पाठवून सदर प्रस्तावाबाबतच्या शिफारसपत्राची प्रत संबधित विभागीय कृषी सहसंचालक यांना पृष्टांकित करावी. जेणेकरुन ते सदर प्रस्तावांचे समन्वय व सनियंत्रण करु शकतील.

 

२.    सदर प्रकल्प लाभार्थ्यास स्वखर्चानेही करता येऊ शकेल. अशा प्रकरणी प्रकल्पाची अनुदानाची रकम धनादेशदारे लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावर  जमा करण्यात येईल. त्यासाठी बँकेतील खाते क्रमांकांचा तपशील देण्यात यावा. वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेऊ इच्छिणा – या लाभार्थ्यासाठी बँकेबल प्रकल्प तयार करुन बँकेचे संमतीपत्र (टेक्नो ईकॉनामिक्स फिजीबिलिटीचे प्रमाणपत्र) विहित नमुन्यातील  प्रस्तावासोबत सादर करणे क्रमप्राप्त राहील. अशा लाभार्थ्यासाठी अनुदानाची रकम बँक कर्ज खात्यावर धनादेशाव्दारे जमा करण्यात येईल. त्यासाठी बँकेतील खाते क्रमांकांचा तपशील देण्यात यावा.

 

३.    चाळीचे बांधकाम कृषी विभागने मान्य केलेल्या आराखड्यानुसार असणे आवश्यक  आहे. तसेच अनुदानाचे वितरण कांदाचाळीचे बांधकाम पूर्ण झालायानंतर  व समितीतर्फे तपासणी केल्यानंतरच लाभार्थीस अदा करण्यात येईल.

 

४.   कांदाचाळीच्या छताकरित एसी शिट, जीआय शिट किंवा कौलांचा वापर करावा. जास्तीत जास्त एसी शिटचे छत असल्यास चाळीच्या आतील उष्णता व आर्द्रतेचे प्रमाण कमी राहते व कांदादेखील लवकर सडत नाही.

 

५.   कांदाचाळीच्या छतास एसी शिट किंवा जीआय शिट वापरले असल्यास त्यास बाहेरील बाजूस पांढरा रंग घावा.

 

६. कांदाचाळीची साठवणुकीची जाग जमिनीपासुन  ६० से.मी. उंच असावी. सदर मोकळया जागेमध्ये जाड वाळू (चाळ) टाकलेली असावी

७. कांदाचाळीची लांबीची दिशा पूर्व – पशचिम असावी, जेणेकरुन कांदा चाळीमध्ये जास्तीत जास्त हवा खेळती राहण्यास मदत होईल.

 

८. कांदाचाळीसाठी तळाशी किंवा बाजूच्या भिंतींना कॉक्रीट किंवा जीआय लिंक वापरण्यात येऊ नये. त्याएवजी लाकडी बँटम पट्टया किंवा बांबूचा वापर कराव.

 

९. कांदाचाळीवर टाकण्यात आलेले छताचे पत्रे चालीच्या बांधकामापेक्षा १ मीटर लांब असावेत व छताचा कोन २२ अंश इतका असावा.

 

१०. कांदाचाळी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शेतकन्याने तसे तालुका कृषी अधिकारी यांना कळवावे त्यानुसार जिल्हा अधीक्षक कृषी आधिकारी किंवा कृषी उपसंचालक यांनी प्रकल्पाची व इतर अनुषंगिक बाबींची मोका तपासणी करुन अहवाल प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

 

११. लाभार्थ्यानी कांदाचाळ बांधण्यापूर्वी या बाबत करारनामा प्रपत्रात रु. १००/- च्या स्टँप पेपरवर नोटराईज करुन घावा लागेल.

 

१२. कांदाचाळीचा लाभ दिलेल्या लाभार्थीची नोंदवही मंडल कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात ठेवण्यात येईल.

 

१३. या घटकाचा लाभ देताना संबंधित शेतक – याने या घटकसाठी इतर योजनेतून अथवा इतर संस्थेकडून संस्थेकडून लाभ घेतला नसल्याची खात्री करुन घ्यावी. तसे अनुदान देणा – या संस्थेकडून लेखी स्वरुपात प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घ्यावे.

 

हमीपत्र

(करारनामा)

(रुपये १००/- च्या स्टँम्प पेपरवर नोटराइज केलेला असावा)

१)       महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय क्रमांक कांचायो १०९९/ प्र.क्र. १२/फ-३, दिनांक २४ फेब्रुवारी २००० प्रमाणे कांघाची शास्त्रोक्त पध्दतीने साठवण करण्यासाठी शासनाने विहित केलेल्या आराखड्यानुसार चाळीचे बांधकाम करण्यासाठी मी / आम्ही स्वतः च्या मालकीच्या जागेवर कांदा चाळ बांधण्यास संमती देत आहे / आहोत.

२)      सदरहू चाळीचे बांधकाम व त्याअनुषंगाने येणारा खर्च मी स्वतः करणार असून, मिळणारे अनुदान हे कांदा चाळीचे बांधकाम पुर्ण झाल्यानंतरच मला मिळेल याची मला जाणीव आहे.

३)      सदरहू कांदाचाळीचा वापर मी कांदा साठविण्यासाठी करणार आहे.

४)      सदर कांदा चाळीसाठी मी यापुर्वी इतर कोणत्याही शासकीय, निमशासकीय, स्वायत्त संस्थेच्या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही.

दिनांकः-                                                                    लाभार्थ्याची स्वाक्षरी

ठिकाणः-                                                                            (नाव)

आधार: कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन